23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 15293 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 3427 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੂਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਦਸੰਬਰ

ਸਾਲ 2023 ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 600 ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰੇਲੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ 564.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਪਛਵਾੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਖਾਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਟਾਕ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋੜ ਦੀ ਘੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੀ.ਏ.ਟੀ. (ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਵਜਂਤ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਏ.ਟੀ. ਸਾਈਕਲ-2 ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਨੂੰ 80,686 ਐਨਰਜੀ ਸੇਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਐਨਰਜੀ ਸੇਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 1,840 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 14.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣੀ।

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ 15,293 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 14,311 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਾਲ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 3427 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਊਰਜਾ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ 3345 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਊਰਜਾ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ (ਏ.ਟੀ.ਸੀ. ਸੀਮਾ) ਨੂੰ 7100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਸੂਰਜੀ ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀ.ਪੀ.ਏ) ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ 2.53 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇ.ਡਬਲਿਊ.ਐਚ  ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ 200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਦੀ 2.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇ.ਡਬਲਿਊ.ਐਚ  ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਸੂਰਜੀ/ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ 2.63 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇ.ਡਬਲਿਊ.ਐਚ  ਤੋਂ 2.76 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇ.ਡਬਲਿਊ.ਐਚ  ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ 400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋਰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 66 ਕੇ.ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ, 66 ਕੇ.ਵੀ. ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, 11 ਕੇ.ਵੀ. ਫੀਡਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੀਵੈਂਪਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਸ.ਐਸ.) ਤਹਿਤ 3,873 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸੈੱਲ – ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹੂਲਤ ਸੈੱਲ (ਆਈ.ਐਫ.ਸੀ.) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੱਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 9646119141 ਅਤੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਪਤਾ industrial-cell@pspcl.in, ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੇ ਖਰਾਬ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ |

ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੁਆਵਜਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 4446 ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਵਿੱਚ 3662 ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ ਵਿੱਚ 784 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੁਆਵਜਾ ਨੀਤੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬੀਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਘਾਤਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਘਾਤਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗ) ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਡਿਫਾਲਟਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ‘ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਾਧਾਰਣ ਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਚ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫਿਕਸਡ ਖਰਚੇ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਵਸੂਲੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਡਿਫਾਲਟ ਰਕਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 16 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਰਗੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਾਰੇ 595 ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

————-