ਡੀਟੀਐੱਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਚੰੜੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ

ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ 72 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਕੱਟ ਲਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਡੀਟੀਐੱਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਡੱਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਨੇ ਅਪਣਾਂ ਫੈਂਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਸਾ ਨਿਰਦੇਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ -ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਨਾਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2022 ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ।ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਬਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠਾਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛੇ ਖਿਚ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀ ਤਿਆਗਿਆ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸਾਂ ਰਾਹੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤੱਰ ਨਿਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਥੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।