ਮੇਅਰ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਤਜਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ

ਮੇਅਰ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ

Ajay Verma (The Mirror Time)

ਪਟਿਆਲਾ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਜਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸਨੌਰੀ ਅੱਡਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਜੋ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਸੋਨੀਆ ਕਪੂਰ ਦੇ ਪਤੀ ਹਰੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ। ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜਾ ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਾਫੀ ਸੰਗੀਨ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਵੇ। ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1976 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਤਜਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ, ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸੋਨੀਆ ਕਪੂਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਅਰ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਕਪੂਰ ’ਤੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਤੌਰ ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿੱਟੂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਵੇ। ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਅਰ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣ ਰਹੀ ਇਕ ਮਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਦ ਜਾ ਕੇ ਤੋੜਿਆ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਅਰ ਬਿੱਟੂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਮੇਅਰ ਬਿੱਟੂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਧਰਮਅਰਥ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਜੰਮ ਕੇ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਨਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਏਲਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਲਏ ਗਏ। ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਭਾ ਗੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਥੜੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਟੀਮ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਇਹ ਥੜਾ ਤੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿਚ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਅਰ ਸੰਜੀਵ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੌਂਸਲਰ ਜਾਂ ਮੇਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਜਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਮੇਅਰ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਅਰ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮੇਅਰ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਉਥੇ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੇਅਰ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਆਪਣੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਕੀਮ ਬਣਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਪਟਿਆਲਾ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਜੋ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਮੰਦਭਾਵਨਾ/ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਦਰਖਤ ਕਿਸ ਵਲੋਂ ਲਗਵਾਏ ਗਏ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਅਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆਪਣੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀ, ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸ਼ੌਅ ਰੂਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਜੋ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਇਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਪੂਰੇ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਮਾਏ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਮਾ ਲਏ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।