ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਹੋਏ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਿਰੋਧ
Shiv Kumar:
Mogha, 14 November: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉੱਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਮੋਗਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਮਟਵਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਜਗਵੀਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ’ਚ 20-25 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਮਸਾਂ ਤਰੱਕੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਨਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਪਦ-ਉੱਨਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਤੇ ਮਜਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਪਦ-ਉੱਨਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਜਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ-ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਪੈਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਲਦ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਤਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲਜੀਤ ਮੋਗਾ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਝੋਰੜਾਂ, ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਘੋਲੀਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਧੂ ਬਾਲਾ, ਅਮਰਦੀਪ ਬੁੱਟਰ, ਸਵਰਨ ਦਾਸ ਧਰਮਕੋਟ, ਅਮਨਦੀਪ ਮਾਛੀਕੇ, ਜਗਦੇਵ ਮਹਿਣਾ, ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਦੀਪਕ ਮਿੱਤਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਮੰਦਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਾਈਦ ਕੀਤੀ।