ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਤੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਐਲਾਨੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ—ਕਾਕਾ

Suman Preet Kaur

ਮਿਰਰ ਟਾਈਮ

ਪਟਿਆਲਾ : ਸਿਆਸੀ ਐਲਾਨੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ *ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਾਰ—ਵਾਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਨਿਊ ਪਟਿਆਲਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਲੱਬ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕਾਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕਾਕਾ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਜੋਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ—ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜਗਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੱਖ—ਵੱਖ ਅਨੇਕਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦਿਨ, ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ  ਪਾਰਟੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਭੁਲਦੀ ਹੀ ਹੈ ਉਲਟਾ ਅਜਿਹੀ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਡਾਵਾ ਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਤੇ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਨ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ ਵੱਖ—ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ *ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਐਲਾਨੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲਿਤਾ ਜਾਵੇ ਸਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਅਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿਲਾ ਫਸਲਾਂ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਤੜੀ ਦੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵੀਜਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕਾਕਾ ਨੇ ਚੋਣ ਐਲਾਨੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ *ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੋਜਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਵੇਗੀ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਖਾਨ, ਸਰਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਰਾਮਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਰ, ਸੂਰਜ ਕੁਮਾਰ, ਰਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੌਹਾਨ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਹੈਪੀ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜਰ ਸਨ।