ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰੂਕ

ਪਟਿਆਲਾ, 13 ਜੂਨ:
ਨਾਲਸਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਮੋਗਲ ਗੋਇਟੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।  
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ. -ਕਮ- ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਾਨੀ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (ਰੋਕਥਾਮ, ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਣ) ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਰਿਟੇਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੋਹਿਤ ਕਾਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ, 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਅਧੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਭਾਵ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਾਂ ਭਿਖਾਰੀ, ਔਰਤ ਜਾਂ ਬੱਚਾ,  ਸਮੂਹਿਕ ਆਫ਼ਤ, ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ, ਜਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕਾ, ਭੁਚਾਲ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ  ਵਿਅਕਤੀ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਸਮਰਥਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।  .
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਥੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 9 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਗਾਮੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।