Medical College Malerkotla district gets state govt approval

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह द्वारा किये गए ऐलान को अमल में लाते हुए, एक राज्य स्तरीय समिति ने मालेरकोटला ज़िले में नये मैडीकल कॉलेज को स्थापित करने के लिए तैयार किये गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस संबंधी समिति की मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा शुक्रवार को मुख्य सचिव विनी महाजन की अध्यक्षता में हुई जिसमें पटियाला से लोकसभा मैंबर परनीत कौर ने विशेष तौर पर भाग लिया।
यह समिति अल्पसंख्यकों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक विकास के लिए चलाए जा रहे प्रधान मंत्री के 15 सूत्री प्रोग्राम के अंतर्गत प्रधान मंत्री जन विकास कार्याक्रम अधीन बनाई गई है।
लोकसभा मैंबर परनीत कौर ने कहा कि मलेरकोटला और साथ लगते इलाकों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए मैडीकल कॉलेज खोलना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि इस कॉलेज के स्थापित होने से मैडीकल क्षेत्र में रोज़गार के और साधन भी पैदा होंगे और मैडीकल क्षेत्र में युवाओं को शिक्षा के मौके प्रदान होने से पंजाब में डॉक्टरों की कमी भी पूरी होगी।
जानकारी देते हुए मुख्य सचिव विनी महाजन ने बताया कि मालेरकोटला-2 ब्लॉक में बनने वाला नया मैडीकल कॉलेज 24.44 एकड़ क्षेत्रफल में 368.92 कोरड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जायेगा। नये मैडीकल कॉलेज को सब डिविज़नल सरकारी अस्पताल, मलेरकोटला के साथ जोड़ा जायेगा। इस प्रोजैक्ट के लिए ज़मीन पंजाब वक्फ़ बोर्ड द्वारा लीज़ पर मुहैया करवाई गई है।
मुख्य सचिव ने कहा कि पहले साल में 100 विद्यार्थी मैडीकल कॉलेज में दाखि़ल किये जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस कॉलेज को चलाने के लिए 43.66 कोरड़ रुपए सालाना ख़र्च करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा सरकारी सिविल अस्पताल को अपग्रेड करके 500 बिस्तरों का किया जायेगा। इस मौके पर मुख्य सचिव द्वारा इस प्रोजैक्ट के लिए संशोधित बजट में वित्तीय प्रबंध करने के लिए निर्देश जारी किये गए।
मीटिंग दौरान जानकारी देते हुए चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के प्रमुख सचिव डी.के तिवारी ने बताया कि नेशनल मैडीकल कमीशन द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार मैडीकल कॉलेज खोलने के लिए सभी शर्तें पूरी कर ली गई हैं।
सामाजिक न्याय और अल्पसंख्यक विभाग की प्रमुख सचिव राजी. पी. श्रीवास्तवा ने बताया गया कि केंद्रीय स्कीम अधीन ज़िला गुरदासपुर के ब्लॉक कलानौर में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अधीन नया कृषि कॉलेज खोलने का प्रस्ताव भी भारत सरकार को भेजा जा चुका है। यह नया कॉलेज भी जल्द ही अस्तित्व में आ जायेगा।
मीटिंग में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सीमा जैन, वित्त विभाग के प्रमुख सचिव के.ए.पी सिन्हा, सामाजिक न्याय और अल्पसंख्यक विभाग के डायरैक्टर मलविन्दर सिंह जग्गी और संगरूर के डिप्टी कमिश्नर रामवीर ने भी भाग लिया।