ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 26 ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ, 24 ਜਨਵਰੀ:

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮਜਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 26 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁਧ ਚਲ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੁੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ `ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਡਾ. ਐਸ ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿੰਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। (ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਇਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼, ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨੰਬਰ) ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ  ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤਣਯੋਗ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫਸਰ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਸਮੇਤ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਮਜਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਮਜਦਗੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 4 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾਮਜਦਗੀ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 5-8 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਟੈਲੀਵੀਜਨ ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇਂ ਤੋਂ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਹੋਵੇਗੀ ।    

ਸੀ.ਈ.ਓ. ਨੇ  ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਲੋਂ ਫਾਰਮ  ਸੀ-4 ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਫਾਰਮ ਸੀ- 5 ਰਾਹੀ ਜ਼ਿਲਾਂ ਚੋਣਕਾਰ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜੋ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਚੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਹੱਤਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ 12 ਫੌਟ ਸਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਉਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਕੌਮੀ ਅਖਬਾਰ ਜਿਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਛਪਣ ਗਿਣਤੀ ਡੀਏਵੀਪੀ/ਆਡਿਟ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਛਪਣ ਗਿਣਤੀ ਡੀਏਵੀਪੀ/ਆਡਿਟ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਵਿੱਚ ਛਪਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਟੈਲੀਵੀਜਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟੋ 7 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਖਰ ਦਾ ਸਾਈਜ ਉਹ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਟੀ. ਵੀ ਲਈ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਲਿਆ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲਮ ਬਣੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 123(4) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਾਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 51  ਅਤੇ 171 ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਿਰਫ ਉਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਰੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ-26 ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ 5 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ  ਸਿਰਲੇਖ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮਰਜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਵੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀ,

ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ.ਚੈਨਲਾਂ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਉਤੇ ਆਏ ਖਰਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣ ਖਰਚ ਵਿਚ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਰਮੈਂਟ ਸੀ-1 ਅਨੁਸਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ ਚੈਨਲਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ/ਪ੍ਰਕਾਸਿ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫਾਰਮੈਂਟ ਸੀ-2 ਅਨੁਸਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ ਚੈਨਲਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ/ਪ੍ਰਕਾਸਿ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਫਾਰਮੈਂਟ ਸੀ-3 ਰਾਹੀਂ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।