ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ: ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਨਵੰਬਰ: ਹਰੇਕ ਫ਼ਸਲ ਉਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਫ਼ਸਲ ਉਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।