ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਮੌਕੇ 23 ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨੀ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਯੋਗ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੁਣਵਾਈ

Shiv Kumar:

ਪਟਿਆਲਾ, 11 ਦਸੰਬਰ: ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਅਜੈ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ -ਕਮ- ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਯੋਗ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਮਾਮਲੇ ਲਏ ਗਏ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਸ. ਐਚ.ਐਸ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ 23 ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ 17, ਰਾਜਪੁਰਾ ‘ਚ 03, ਸਮਾਣਾ ‘ਚ 01 ਅਤੇ ਨਾਭਾ ‘ਚ 02 ਬੈਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਸ. ਐਚ.ਐਸ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 2484 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 69,76,19,667 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਸਵੈ ਇੱਛਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪੰਜ ਕੌਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸਦਕਾ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਸ. ਐਚ.ਐਸ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਯੋਗ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮੈਡਮ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਜਿਸ ‘ਚ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਕੇਸ, ਐਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ. ਦੇ ਕੇਸ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਕੇਸ (ਗੈਰ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਝਗੜੇ (ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
  ਮਿਸ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਹਿਰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.pulsa.gov.in ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।