93 ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

( ਮਾਮਲਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ 93 ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ )

ਪਟਿਆਲਾ — ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ 93 ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ (ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ) ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ CWP No 20333 of 2016 ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 21/1/2022 ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2010 ਵਿੱਚ 93 ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ (ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ) ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2013 ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਯਾਨਿ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ 2014 ਬੈਚ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 21 ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ CWP No. 7011 of 2018 ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ (ਪੱਕਾ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ( ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ) ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ  ਜਿਹਨਾਂ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ
ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ

ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖ਼ਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂੰ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2010 ਬੈਚ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 8-10-2013 ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਾਈਜਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 2010 ਬੈਚ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜਕੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ  ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨਾਂ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਇੰਨਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।