ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ, 31 ਮਾਰਚ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 31.03.2022 ਦੇ ਆਦੇਸਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਟੈਰਿਫ/ਚਾਰਜਾਂ ਵਾਲੇ ਟੈਰਿਫ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਲਾਗੂ ਟੈਰਿਫ/ਚਾਰਜਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਤੁਲਨਾ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਸਮੀਖਿਆ (ਏ.ਪੀ.ਆਰ.) ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਦੀ ਐਗਰੀਗੇਟ ਰੈਵੀਨਿਊ ਰਿਕੁਆਰਮੈਂਟ (ਏ.ਆਰ.ਆਰ.) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਕਮਿਸਨ ਨੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦਾ ਏ.ਆਰ.ਆਰ. 36237.65  ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦਾ 1492.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਏ.ਆਰ.ਆਰ. ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮਿਸਨ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸਲਤਾ, ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਾਲੀਆ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਮਿਸਨ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਦੇਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਫੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਖੇਤਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਪਾਰਕ ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਪਤਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲੀਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸਨ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਮਾਲੀਆ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਨੈਟ ਸਰਪਲੱਸ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਤੱਕ 36149.60 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 88.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।——–ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ, ਪੰਜਾਬਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ- ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ, 31 ਮਾਰਚ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਯੂ) ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ (ਸੀ.ਓ.ਈ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਡਵਾਂਸਡ ਜੀਨੋਮਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਫਾਰ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਬਰੀਡਿੰਗ’ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੀਏਯੂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ.ਓ.ਈ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਕਰਾਪ ਬਰੀਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸਡ ਜੀਨੋਮਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਏਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਟੀਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡੀਬੀਟੀ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ, ਖੇਤੀ ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਖੋਜ ਲਈ ਖੋਜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ, ਯਾਤਰਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉੱਨਤ ਸਿਖਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 27.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਧੀਆ ਝਾੜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਨੇ ਫਸਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਸਬਜੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਖੋਜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਦਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਪੀਏਯੂ ਡੀ. ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੀਓਈ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸਫਲ ਸਿੱਟੇ ਲਿਆਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।