ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 5 ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ : ਡੀ.ਸੀ.

Shiv Kumar:

ਪਟਿਆਲਾ, 16 ਨਵੰਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਈ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 5 ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 5 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਇਰ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. (ਇਤਰਾਜ਼ਹੀਣਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਬਦਲਣਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਬਿੱਲ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਬਦਲਣਾ (ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ 42 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 370 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ।